संविधानमा अन्यथा लेखिएको अवस्थामा बाहेक दुबै सदनको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न संयुक्त बैठकको निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन ।